मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक तत्व: एक तुलनात्मक अध्ययन भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। यह अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Rights) और ‘राज्य नीति के निदेशक तत्व’ (Directive … Read more
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत का संविधान न केवल देश के शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि यह यह भी निर्देश देता है कि राज्य को किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य के … Read more
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो उनके सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार न केवल भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं, बल्कि यह नागरिकों को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग … Read more
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तावना: भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और व्यापक संविधान में से एक है। यह संविधान न केवल भारत की शासन प्रणाली का मूल ढांचा प्रदान करता है, बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। संविधान की विशेषताएँ इसे अन्य देशों … Read more
Political Science Class 11 Chapter 1 Notes in Hindi – हमें सविंधान की आवश्यकता क्यों है? प्रस्तावना: किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह न केवल देश के शासन का ढांचा तैयार करता है, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करता है कि देश के नागरिकों … Read more