मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक तत्व: एक तुलनात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। यह अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Rights) और ‘राज्य नीति के निदेशक तत्व’ (Directive Principles of State Policy) दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हैं। ये दोनों ही नागरिकों के कल्याण और देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु इनकी प्रकृति, उद्देश्य और कानूनी स्थिति में अंतर है।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) –

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और जिनका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं।

मौलिक अधिकारों के प्रकार –

भारतीय संविधान में मूलतः छह प्रकार के मौलिक अधिकार वर्णित हैं –

• समता का अधिकार (Right to Equality) – अनुच्छेद 14 से 18
• स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – अनुच्छेद 19 से 22
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) – अनुच्छेद 23 और 24
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) – अनुच्छेद 25 से 28
• संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) – अनुच्छेद 29 और 30
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं –

• ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable by Courts) हैं।
• इनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) जा सकते हैं।
• मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं।
• इन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और संसद भी इन्हें हटाने या समाप्त करने में सीमित है।

राज्य नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) –

राज्य नीति के निदेशक तत्व वे निर्देश हैं जो संविधान के भाग – IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य यह है कि राज्य देश के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण के लिए नीतियाँ बनाए।

निदेशक तत्वों के प्रकार –

राज्य नीति के निदेशक तत्वों को सामान्यत: तीन भागों में बाँटा जाता है–

• सामाजिक और आर्थिक कल्याण से संबंधित तत्व (जैसे: समान वेतन, गरीबी उन्मूलन)
• गांधीवादी तत्व (जैसे: ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, शराबबंदी)
• अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित तत्व (जैसे: अन्य देशों के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध)

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की विशेषताएं –

• ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
• ये राज्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, बाध्यता नहीं रखते।
• इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
• ये लंबी अवधि के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य को प्रेरित करते हैं।

मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में अंतर –

क्रमांक	आधार	मौलिक अधिकार	राज्य नीति के निदेशक तत्व
1	स्रोत	भाग III (अनुच्छेद 12 से 35)	भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51)
2	प्रकृति	न्यायालय द्वारा लागू	न्यायालय द्वारा लागू नहीं
3	कानूनी प्रभाव	बाध्यकारी	सलाहात्मक
4	उद्देश्य	व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा	सामाजिक और आर्थिक कल्याण
5	प्रवर्तन	उल्लंघन पर नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं	उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते
6	प्राथमिकता	न्यायालय में अधिक महत्व	न्यायालय में कम महत्व
7	उदाहरण	स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार	समान वेतन, ग्राम स्वराज

 

मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य –

हालांकि दोनों में भिन्नता है, फिर भी ये एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रारंभ में, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि मानती थी, परंतु बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) केस में –

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा न तो मौलिक अधिकारों के बिना पूरा है और न ही निदेशक तत्वों के बिना।
• दोनों का उद्देश्य समान है – नागरिकों का सर्वांगीण विकास।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) केस में –

• कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से किसी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक तत्व, दोनों ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मौलिक अधिकार जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और जीवन की गरिमा प्रदान करते हैं, वहीं निदेशक तत्व राज्य को एक आदर्श कल्याणकारी समाज की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों का सामंजस्य ही संविधान के उद्देश्यों की पूर्णता सुनिश्चित करता है। इन दोनों तत्वों के माध्यम से भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करता है, जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा है।