समकालीन विश्व में सुरक्षा सुरक्षा का अर्थ – सुरक्षा का सामान्य अर्थ “किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को आंतरिक एवं बाहरी खतरों से बचाना है”। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा का आशय उन सभी उपायों से है, जिनके द्वारा किसी राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। शीत युद्ध के … Read more
विश्व व्यापार संगठन (WTO) विश्व व्यापार संगठन (WTO) – WTO का उद्देश्य विश्व स्तर पर व्यापार को सुगम, स्वतंत्र, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। यह संगठन देशों के बीच व्यापार नियमों को स्थापित करता है, व्यापार विवादों का समाधान करता है, और वैश्विक व्यापार प्रणाली की निगरानी करता है। WTO, वैश्विक व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी … Read more
विश्व बैंक (World Bank) विश्व बैंक की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, विशेषताएं और आलोचनाएँ शामिल हैं। विश्व बैंक – विश्व बैंक (World Bank) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास और गरीबी हटाने के उद्देश्य से की गई थी। यह मुख्य रूप से विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, ऋण, … Read more
चुनाव और प्रतिनिधित्व Chunav aur Pratinidhitva – भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वह माध्यम है जिससे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार का गठन करते हैं और शासन चलाते हैं। चुनाव ही प्रतिनिधित्व को संभव बनाते हैं। यह अध्याय चुनावों की प्रक्रिया, उनके महत्व, विभिन्न चुनावी प्रणालियों … Read more
अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष – आई.एम.एफ.- अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF) एक वैश्विक वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता … Read more
मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक तत्व: एक तुलनात्मक अध्ययन भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। यह अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Rights) और ‘राज्य नीति के निदेशक तत्व’ (Directive … Read more
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत का संविधान न केवल देश के शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि यह यह भी निर्देश देता है कि राज्य को किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य के … Read more
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो उनके सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार न केवल भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं, बल्कि यह नागरिकों को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग … Read more
भारत और संयुक्त राष्ट्र में सुधार संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना था। भारत, जो 1945 से … Read more
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र संघ – संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations – UN) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति, सुरक्षा बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य … Read more